ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਭਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ, ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀ ਸੁਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਧੀਮੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਪ ਸਿਰਜੀ ਹੈ; ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੌਂਅ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *