ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਐਮੇਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ, ਡਿਜ਼ਨੀ ਹੌਟਸਟਾਰ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨੇਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਿਜਨਸ) ਨੇਮਾਂ 1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 77 (3) ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਏਗੀ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ) ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚਲੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਜੀਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੜੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ/ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਓਥੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *