ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

26 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਧਾਰ (0.4 ਫ਼ੀਸਦ) ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜੋ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ) ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ 23.9 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਸੰਗੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 24.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਸੰਗੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਗੋੜ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3, 3.4 ਅਤੇ 3.9 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਪਰਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲ਼ੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤਕਾਰੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਅਤੇ ਜਲ-ਪੂਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਪਰਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੰਗੋੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਨ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਏ ਡੋਬੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਤ ਵਾਲ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਸੋਚਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਬੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਿੁਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਸੰਗੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਜਿਸ ਵਿਚ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਭਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਕ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਜਾਂ ਰਿਣਾਤਮਿਕ ਹੋਣਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾੜੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ, ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਸੋਚਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਇਤਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 66ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ 92.8 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਦ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਤੱਥ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *