ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਯਕਯਹਿਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 1996 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ 2007-2017 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਣਜੋੜ ਸਬੰਧ ਸੀ।

ਦੂਸਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਿਲਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ (ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ) ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 1 (2), 19 ਅਤੇ 20 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (4,6 ਤੋਂ 11) ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਧਾਰਾ 4 ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵਪਾਰ (ਈ-ਟਰੇਡਿੰਗ) ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਾਂ) ਬਿੱਲ 2020 ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।-ਸਵਰਾਜਬੀਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *