ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ, ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਖਿੱਚ ਲੈ ਜੱਟਾ ਖਿੱਚ ਤਿਆਰੀ, ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ‘ਪੇਚਾ’ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚਕੇ’ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਲਕਤ ਨੂੰ ‘ਕੂੜ ਨਿਖੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕਿ ਸਚਿ ਰਹੀ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।

ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਠੋਰ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਪੇਚਾ’ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤਵਰ ‘ਸੈਂਟਰ’ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ‘ਪੇਚਾ’ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ‘ਸੈਂਟਰ’ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਲੇਬਲ ਚਾਹੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ‘ਲੰਮੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ’ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ’ ਕਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1991 ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ‘ਆਰਥਿਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਖਾਦਾਂ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਚੇ ਮਿਥ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੇ। ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ’ਚ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ।

ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2003 ਤੋਂ 2008 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 2013 ’ਚ ਹੋਈ ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੈਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਮੁਲਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰਾ’ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੁਆਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ‘56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ’ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਾਲੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। 2014 ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨੁੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਵਾਫਰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਤਰਲ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਮੰਗਾਉਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡੱਬੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਂਗ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਗਲ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਠੂਠਾ ਫੜਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਘੜ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੇਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਆਈ. ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਭੰਨ ਘੜ ਲਈ ਸੁਝਾਊ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਖਾਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀ ਭੰਨ-ਘੜ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚੂੜੀ ਕਸਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਢਾਂਚੀ ’ਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੌਮੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹਰ ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਕੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਬਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਪਰਖ-ਕਸੌਟੀ ਵੱਲ ਸੈਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੂੰਡ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਮਾਰਕਾ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਫਤਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *