ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਅੰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਰੱਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੱਲੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਹੱਲੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚੋਂ ਟਪਕਿਆ ਅਚਾਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਪਿੱਛੇਤਰੀ ਕਾਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੂਰਨ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਬਰੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਜਰੱਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੰਦਸੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ 250 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਬਣ ਰਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੱਟਤ ਲਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 31 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 250 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸੱਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਾਂਗ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲ਼ੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰਾਂ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ‘ਨਹੁੰ ਮਾਸ’ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੀਲ, ਪਟਸਨ, ਰਬੜ, ਕਪਾਹ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਘਾਤਕ ਹਨ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ‘ਅੰਡਰ ਅਚੀਵਰ’ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੁਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੇਲ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਯਕਦਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੜ੍ਹਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਮਨਫੀ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰ ਮਨਫੀ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਹੀ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਾਲੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਕੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲ਼ੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਲਾਜ’ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜੂ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ 2018 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਠੇਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਓ ਕੱਦ ਐਗਰੀ ਬਿਜਨੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਪੁੱਟਸ ਲਈ ਐਗਰੀ ਬਿਜਨੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੁਅਇਲਟੀ ਆਦਿ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਸੁੱਟਣ/ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਰਾਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁੱਟਸ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਤੋ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ 1905 ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਮੀਲ ਲਈ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਢੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜੁਰਅਤ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *