ਟੂਲਕਿਟ ਬਨਾਮ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਟੂਲਕਿਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਟੂਲਕਿਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 21 ਸਾਲਾ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਟੂਲਕਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਗਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਖ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 37 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੈੱਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵਕੀਲ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਨੋਕੀਲੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਕਾਰਨ ਗਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਕ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੂਲਕਿਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਭੜਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਬਉੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *