ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ – ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਡਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਭ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਮਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਘਰ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੂ ਰਾਜ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਿਹਾਰ ਉਸ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖ ਕੇ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿਡ ਭਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਉਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਦੂਜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਵਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਪਜ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਮਤ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਉਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਕੀਮਤ ਘਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਟੋ-ਘਟ ਮਿੱਥੇ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਪਜ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਬਿਖਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਔਕੜਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੀਏ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *