ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੱਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਦਾ ਤੁਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਘੱਤਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਪੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬੜੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੀ ਸਾਣ੍ਹ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਨੀਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੁੁਆਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਚੋਲ ਹਿਊਮਨਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਈਲੈਟਸ’ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫ਼ਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੈੱਡ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣਾ ਦੇਈਏ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ/ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਦਸੇਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੋਰਥ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਥਵਾ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ’ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹੋਏ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋਣ।

ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਆਪ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਗਰਕੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੀਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇਵਲ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤਨ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰਕੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਹਾਰਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ) ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ‘ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 1:25,1:30,1:35,1:40, 1:45 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ., ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ 1:15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਚ 1:20 ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1:30 ਜਾਂ 35 ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਟੂਲਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 13-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਐਜੂਸੈੱਟ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਆਨਲਾਈਨ’, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੇਗੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲੀਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਅਕ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤਿ ਅਨਿਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੱਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *