ਆਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਮਲਾਹ

ਆਗੂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਜੰਮਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਵੇਗਮਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਵੇਗ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ-ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਤੇ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ, ਸਿਦਕ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਵੇਗ, ਤਜਰਬੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ’ਚੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਅਤੇ ਸੋਚ ਖੰਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ’ਚੋਂ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਜਰਮਨ ਚਿੰਤਕ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਨੀਤਸ਼ੇ (Friedrich Nietzsche) ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਢੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਉਮੈਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਮਾਂਦਰੂ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਆਗੂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਣਪਦੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਗ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕਰਵਟਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਉਮੈਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਉਚੇਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਣਪੀ। ਇਸ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ) ਕੋਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਘੋਲ ਲੜਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਪੱਛਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਦੀ ਦੁੱਲੇ-ਭੱਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਨਯਨ ਹੁਸੈਨ ਸੱਯਦ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਤਨ ਮੈਂਡਾ ਬਾਰ ਏ’’ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਾਰ (ਭਾਵ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ) ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਨ; ਉਹ ਸਰੀਰ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਇਕ ਸਿਖ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਖ਼ਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੈ; ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ (ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਨਕਸਲੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ) ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ, ਜ਼ਬਤ, ਸਮਝ, ਜੀਰਾਂਦ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਜੀਵ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1950 ਅਤੇ 60ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ), ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ; ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਲੋਕ-ਜਜ਼ਬੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਭਾਵਕ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਗ, ਜਜ਼ਬੇ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਕੀ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ-2020 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ     ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਥਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ‘‘ਜਦ ਗੱਲ ਵੇਗ/ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਰੋ, ਜਦ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੱਟਾਨ ਬਣ ਜਾਓ।’’

– ਸਵਰਾਜਬੀਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *