ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ

Farmers take part in a nationwide general strike to protest against the recent agricultural reforms at the Delhi-Haryana state border in Singhu on December 8, 2020. (Photo by Sajjad HUSSAIN / AFP) (Photo by SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਊੜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਵਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *