ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਤੁਰੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤਕ 16606 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 2000 ਤੋਂ 2018 ਤਕ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 12.5 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 22.56 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਪਗ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 328 ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 328 ਵਿਚੋਂ 29 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 4 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 2020 ਦੀਆਂ 328 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 74 ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਝੁਨੀਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 19, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ 22, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 12 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ 10 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 29 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਪਗ 58.6 ਫੀਸਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 17 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਔਰਤਾਂ ਭਾਵ 52.9 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 52 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 42.85 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 24 ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 33 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 14 ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 7 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ 328 ਵਿਚੋਂ 197 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 21 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤਕ ਵਾਲੇ 54, 31 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤਕ ਵਾਲੇ 48 ਅਤੇ 41 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 71 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਲਗਪਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ 11 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ 20 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ 2021 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਕਮਾਊ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਭੂੁਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਤਾ/ਇਕਲਾਪਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2015 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਥਾਣੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੰਡਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸਤਾਇਆ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਵੀਰਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *