ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ

ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਚਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਓਹੜ-ਪੁਹੜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਵੈਦ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹਨ। ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਕਾਰਨ ਟੂਣੇ-ਟਾਮਣਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਸਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤੇ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖੌਫ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਢਲਾਈ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਡੂੰਘੀ ਧਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਡੰਡੇ ਦੇ ਯਾਰ ਹਨ।

ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਤਜਰਬਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ; ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਆਪਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਪਛੜੀ ਸਮਾਜੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਇਆ ਸਗੋਂ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਦੀ ਇਹ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਡੂੰਘੇ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੌਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਲਾਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਉਂ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਖਾ ਸਕਣ ਤੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਲਕ ਦੀ 70-80% ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅਮਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪ ਸਿਰੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਗੋਹੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੋਂ ਪੰਚਗਵਾਇਆ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋਰੋਨਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਗੋਹੇ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੈਕਸੀਨ ਦਾਤਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਆਫ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਡਾਢੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਮੇਟਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਗ੍ਰੱਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਹਰ-ਛਾਪ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *