ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ

ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਅਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਦਾਰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਨਿਗੂਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਧੀਓਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਦੋ ਬੜੇ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਢਾਈ ਗੁਣਾਂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਗਏ। ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਪੱਧਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਪਰ ਆਨਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਆਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫਿਰ ਦੋ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਭਾਅ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਨਾਫਾ ਵਧ ਗਿਆ, ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਓ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਸੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਫ਼ੀਸਦ 100 ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਵਧਦੀ 200 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਪਈ।

20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 90ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਨ-ਪੁਟਸ- ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦ, ਬੀਜ ਆਦਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਸਰ ਉੱਚੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੀ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਅਨਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਸਤਾ ਆਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਚਿਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਠੀਕ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸਾਸੇ- ਖਣਿਜ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਸੋਮੇ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ- ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਤੇ ਗੁੱਲੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਉਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 65-70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ 0.25 ਤੋਂ 0.30 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਨਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਾਤ ਸਮੇਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨ-ਪੁਟਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਖੁਦ ਮਿੱਥਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਖਾਤਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 11 ਗੇੜ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ 16 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਬਦਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪੈਰ ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *