ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2020 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਡਿਟ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 2007 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ।

ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਸਮ/ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾੲ੍ਹੀਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜ ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਟੇਅ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *