ਅਫ਼ਸਪਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫ਼ਸਪਾ) ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਲਵਾ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 44 ਆਸਾਮ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਚਾਰ ਜੂਨ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਅਫ਼ਸਪਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਗੇ।

ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਅਫ਼ਸਪਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *