ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਚ

ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਫਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਜਾਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗੇ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੋਂ ਵਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਘੱਟ -ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕੌਮ ਕਬੂਲਿਆ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ 11 ਮਈ 1949 ਵਿੱਚ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 1947 ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੰਘਣ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ- ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਬੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਦੋਂ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੰਗਲ-ਡੈਮ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 1980 ਅਤੇ 1990ਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇਸਤੋ-ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵੱਧੀ ਆਸ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ 36 ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਇੰਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੈਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਫੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਸਦਕਾ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਰੁਹਾਨੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਲਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਫਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਫਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਹੈ।

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace