ਸਹਿਕਣ ਲੱਗਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਧਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਬਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2005 ਵਿਚ ਇਕ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ) 10/- ਰੁ. ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਬੇਨਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰੇ। ਨੀਯਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਕਾਰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਤਾਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੌਂਸਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਸੁਧਾਰ
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਆਈ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਐਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace