ਆਧਾਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ, ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੁਮੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਰਹੇ।

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace