ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ‘ਰੇਤ ਸਕੈਂਡਲ’ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ

ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ‘ਰੇਤ ਸਕੈਂਡਲ’ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਏਦਾ ਆਖ ਕੇ ਸਕੈਂਡਲ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ‘ਰੇਤ ਸਕੈਂਡਲ’ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈਪਰ ਇਹ ‘ਰੇਤ ਸਕੈਂਡਲ’ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ‘ਰੇਤ ਸਕੈਂਡਲ’ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਗਰੁੱਪ’ਵੱਲੋਂ ਇਹ‘ਰੇਤ ਸਕੈਂਡਲ’ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੁੱਕ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2017 ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੇ 31 ਮਈ 2017 ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਰਾਸ਼ੀ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਵੇਰਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਰੇਤ ਸਕੈਂਡਲ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ‘ਰੇਤ ਸਕੈਂਡਲ’ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਰੌਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਐਸ.ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace