ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹਾਈਟੈੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਰਾ-ਖੋਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕਰਿਮੀਨਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮਜ਼ (ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਨ. ‘ਗੋ ਲਾਈਵ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੀਜ਼) ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 22.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਇਸ ਵੇਲੇ 600 ਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 400 ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਪਰਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 13 ਸਾਲ (2005 ਤੋਂ 2017) ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 7.6 ਲੱਖ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਲ 29 ਲੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 512 ਕੇ.ਬੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਜ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਿਜਿਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੁਝਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੜਤਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਵੈਬ ਅਧਾਰਿਤ ਐਪਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਡੀਜੀਪੀ-ਆਈਟੀ ਤੇ ਟੀਵੀ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵੜਾ, ਆਈ. ਜੀ. ਐਨ.ਆਰ. ਆਈ. ਸੈਲ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace