ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਓਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ 2015 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1991 ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੌਰਾਨ ਔਕਸਫੈਮ ਦੁਆਰਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1965 ਦੌਰਾਨ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੀਆਂ। 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 48-49 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2 ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਏ-2+ਐੱਫਐੱਲ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਆਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਡੰਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਸਦੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਕਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਾਕਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੂਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ, ਸੀਰੀ, ਆਵਤ, ਵਿੜੀ, ਸੇਪੀ ਆਦਿ ਜੋ ਨਿੱਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਬਚਾਉ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 70-71 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਚੌਧਰ ਥੱਲੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਚੁਣੌਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਥੋਥੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤਲਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜੰਗਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ਼ਲਤ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਜਨ ਦੇ ਟੇਬਲ ਉੱਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੌਧਰ/ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੂਹਿਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਣ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀਆਂ ਲਈ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace