ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਰਦਾਰ

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
* ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ
* ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ
* ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
* ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ‘ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ’ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹਸਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ‘ਕੇਸ ਦੂਜੇ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ’ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ, ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਦੂਜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਸਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹਾਸਲ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹਸਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ।’ ਆਰਟੀਕਲ 146, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2013 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਕੰਪੇਨ ਫਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸ਼ਾਂਤੀਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace