1994 ਦੀ ਅਣਛਪੀ ਲਿਖਤ : ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਝ ਵਿੱਚ ਪਲਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ

ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਯੂ. ਐਨ. ਆਈ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ। 1993-94 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੇਖ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਨਾ ਛਾਪਿਆ। ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਨਕਲ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੇਖ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

1993 ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਸੂਰਜ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਸਹੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਿਆ।
ਗੱਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੰਗੀਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ‘ਓਪਨ ਏਅਰ ਥਿਏਟਰ’ ਰਵਿੰਦਰ ਰੰਗ-ਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਮਲਕੀਤ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਕਰਮਜੀਤ ਨੂਰੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ। ਇਸ ਰੰਗਾ-ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ ਉਮਰ-ਭਰ ਸਰੋਤੇ ਝੂਮਦੇ ਜਾਂ ‘ਵਾਹ’ ‘ਵਾਹ’ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ”ਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੇ ਹੀ ਬੇਖ਼ੌਫ ਨਾਚਾ ਕਰਤੇ ਹੈਂ? ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਬ ਨੇ?ਸ਼ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਕੋ ਜਨ (ਲੋਕ) ਕਲਚਰ ਮੇਂ ਬਦਲ ਦਿਆ…” ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ।

ਖ਼ੈਰ, ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ”ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ” ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ?

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ, ਕੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਮਲਕੀਤ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਦਸ-ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਸੀ? ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ‘ਨੱਚਦੀ ਜਵਾਨੀ’ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਖੱਬੀ ਖ਼ਾਨ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੰਗਾ-ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕ ਕੇ, ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਹ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਸੀ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? ਗੱਲ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ‘ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਇਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਨ-ਮੇਖ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ।

ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ’ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਰਾਜ ਸੱਤਾ’, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਭੋਗਣ ਤਾਂ ਪਰਜਾਤੰਤਰ (democracy) ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਫ਼-ਨੁਮਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਬੋਹੜ ਬਣ ਕੇ ਤਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਈ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਦੇ ਖੁਦ-ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਹੋਮ ਗਾਰਦ, ਐੱਸ. ਪੀ. ਓਜ਼, ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐਫ. ਦੀ ਰਲਵੀਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਦਾ ਹੀ ‘ਮਾਲਕ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੌਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਅਮਲੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਸਿਆਸਤ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਚੁਣੀ’ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਾਰਕਸੀ ਨੇਤਾ ਹਰ-ਕਿਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਹੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿੱਲ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ (extension) ਵੇਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਲੋਕ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ੈਰ, ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਡੀ-ਗਾਰਡਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਵਾਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ”ਪਰਜਾਤੰਤਰ” ਬਹਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ”ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ” ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ”ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ” ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ”ਲੋਕਤੰਤਰ” ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ? ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਐਕਟ (Armed Forces Special Powers Act) àÅâÅ (Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (National Security Act) ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ‘ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਰਾਜ (dictatorship) ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੰਮ-ਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਰਲ ਜੀਆ ਨੇ ਇਨ ਬਿਨ ਅਜੇਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੜਚੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੇ ਮਤਲਬ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ-ਤੰਤਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ?

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਗੰਨ-ਕਲਚਰ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ‘ਗੰਨ-ਕਲਚਰ’ ਨੂੰ ਜਨ (ਲੋਕ) ਕਲਚਰ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਉੱਭਰਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 60 ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣਗੇ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਖ਼ਬਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਛਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਇਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੇਕ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਹੀਰ ਦੀ ਹੂਕ ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਰੰਗਸ਼ਾਲਾ ਥਿਏਟਰ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਤੀ (establishment) ਦਾ ਵੱਡਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ-ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਆਸੀ ਗਈ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਆਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ’ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ”ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ” ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਹਨ। ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ’ ਜੋ ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ’ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਚਾ ਨਾ ਦੇਣ?

ਨੋਟ: ਇਹ ਲੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਛਾਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੱਭਿਆਚਰਕ ਮੇਲੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ”ਨੱਚਦੀ ਜਵਾਨੀ” ਕਮੇਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace