ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਗੜਾ

ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰੋ.) / ਆਰ ਐਸ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਾਲ 2011-12 ਤੇ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2013-14 ਤੇ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਔਸਤਨ 28.53 ਫ਼ੀਸਦੀ (1175 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 71.46 ਫ਼ੀਸਦੀ (2943 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਪਾਣੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 1990-91 ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਿੰਜਾਈ ਬਾਰੇ ਤੱਥ: ਸਾਲ 1980-81 ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਕੁਲ ਸਿੰਜਾਈ ਰਕਬਾ 1430 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜੋ 1990-91 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1660 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ 2000-01 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ 962 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011-12 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 1113 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧ ਕੇ 1175 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਲ ਸਿੰਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1990-91 ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ (ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਭਾਵ 1660 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ) ਅਤੇ 2014-15 ਵਿੱਚ 1175 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਲਾ ਪਾੜਾ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1990-91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ 485 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 1990-91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014-15 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਕੁਲ ਰਕਬਾ 29.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਘਟੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ 485 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 485 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੈਦਾਵਾਰ 3838 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤਨ 5337 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 485 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 1861430000 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਚੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ: ਇੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ, ਭਾਵ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 14.54 ਐੱਮਏਐੱਫ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲੰਕਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਜਲ ਵਹਾਅ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ 48 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਐੱਮਏਐੱਫ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 485 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਪਹਿਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਬਗ਼ੈਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਆਏ ਜਾ ਰਹੇ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

*ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੁੱਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨ ਪੀਐੱਚਡੀ ਸਕਾਲਰ ਹਨ।

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace