ਬੇਅਦਬੀ : ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸੱਚ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ?

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਬਦਨਾਮ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਕੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰੂਸਰ ਜਲਾਲ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਕੁੱਝ ਗੁੰਡੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਇੰਸਾ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਤੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ 28 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਪੋਥੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਵਾੜ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 7 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਇਹ ਚੇਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ੋਲ ਦਿੱਤਾ।

ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਬੂਲੀ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਇਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਏ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਕਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੂਤਰ ਇੰਕਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੌਦਾ-ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਲੀਕੀ । ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੀਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੇਲੇ ਸ਼ੰਨੀ ਕੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਨੀ ਕੰਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਹ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਕੋਲ ਦਾਆਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡਿਤ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਹ ਨੇ ਅਪਣੇ ਗੁਸਲਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ‘ਦਰਸ਼ਨ’ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਗ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਦੇਵੀਵਾਲਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਰੇਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ!

ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ‘ਚ ਫ਼ੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ‘ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀੜ ਲੱਭ ਲੈਣ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਛਲਣੀ ਹੋ ਗਏ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਆਈਆਂ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ‘ਨਜਿੱਠਣ’ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ‘ਵੱਡੇ’ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਬਰਗਾੜੀ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ
ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ‘ਹੁਕਮ’ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰੋਹ ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਤੋਤਾ’ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਪਰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ-ਰਿਪੋਰਟ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ:-

ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ
-ਭੀੜ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ
– 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇ
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਸੀਬੀਆਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ।
-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋੲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
-ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੁੰ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
-ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ
ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 122 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ:-

”ਇਹ ਸਾਰਾ (ਸਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ) ਹੁਕਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗੂੰਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ।”

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਦਲਾਂ’ ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਰਿਟਾ.) ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪਰੋਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਕੇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਮੁੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਚਿੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਸੌਦਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ

ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਠ ਦੇ ਪਾਜ਼ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਕਥਿਤ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਅੜਿਕਿਆਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ੲ

ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਟਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ) ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ (ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੇਲਾਂ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ (ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿੳਮੈਨ ਰਾਈਟਸ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕਾਟਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ

ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 30 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਘਰੇਲੂ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।ਇਕੱਲੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਨਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
1. ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ।
2. ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ।
3. ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ।
ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਬਿਆਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਨੰ: 130 ਮਿਤੀ 21/10/2015 ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 302/307/34ਅਤੇ 25/27/54/59 ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨੰ: 1306/ ਕ੍ਰਾਈਮ-ਈ-3 ਮਿਤੀ 14/10/2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਡੀਆਈਜੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਖੱਟੜਾ ਡੀਆਈਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ 16.10.2015 ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂਸਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਰਾਵਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਹਿਬਲ ਖੁਰਦ (ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ), ਅੰਗਰੇਸ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ. ਜਗਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜੋ ਪਲਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਉਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਇਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ ਜਿਵੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੀੜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਾਵਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਟੋਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਖਾਨਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਜ਼ਾਬਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਦਮ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਲਈ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ।

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਘਟਨਾ: ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ। ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਘਟਨਾ ਸਮੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ:
ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ‘ਚ ਭੀੜ, ਨਿਹੱਥੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ । ਭੀੜ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਜਲ ਬੁਛਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011 ‘ਚ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦਾਮ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ’ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਾਕਾਇਆ ਜਾਵੇ।

 

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace