ਹੁਣ ਜਲ ਤੋਟ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ?

ਪੀਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਜਲ ਦੀ ‘ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਭਰਾਈ’ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ‘ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ’ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸੂਬਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀਆਈਆਈ ‘ਐਗਰੋ ਟੈੱਕ’ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਜਲ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਉਪਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਕੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ; ਫਿਰ ਵੀ, ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ‘ਜਲ ਨੀਤੀ’ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਰਜ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ’ (ਪੰਜਾਬ: ਡਾਂਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ, ਅਕਤੂਬਰ 2007) ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 70 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ (ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤੱਥ ਦੁਆਲੇ ਗੁੰਦੀ ਕਿ ‘ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ’। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 1973 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ, ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿੱਤੇ, ਦਰਿਆਈ ਦਹਾਨੇ (ਡੈਲਟੇ), ਬਲਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਖਾਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਜਲ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ‘ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਹਨ: ‘ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ’ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਹੋਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਜਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਐੱਸਐੱਸ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ’ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਜਲ ਬਚਾਉਣ ਹਿਤ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 32 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਜਲ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੌਨਸੂਨ ਨਾਲ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਸਮੀ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰ’ਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ’ (ਜੂਨ 2018) ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਜਲ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਜਲ ਨੀਤੀ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਅਤੇ ਖਾਰੇਪਣ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ’ (ਮਾਰਚ 2013) ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਜਲ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖਰੜਾ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਨਹਿਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤਲੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਜਲ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਜਲ ਸਰੋਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਲ ਸਾਰਨੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1973 ਤੋ 2006 ਤਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਿਲਜੁਲਾਂ ਹੋਈਆਂ: ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਸਤਰ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ 148 ਜਲ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਭਿਅੰਕਰ ਖ਼ਤਰ ਵਾਲੇ (ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ) ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ, ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 4.33 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਹਿਰਾਂ, ਮੀਂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 3.13 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਗਲਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1971 ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2015-16 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 12.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 60 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ‘ਜਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ’ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੈਂਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਜਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1975 ਤੋਂ 2005 ਦਰਮਿਆਨ ਜਲ ਪੱਧਰ 14.5 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਲ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: ‘ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’

ਜਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ: ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿੱਤ ਟਕਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਜਲ ਤੋਟ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫੌਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆਂ’ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ) ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਿਆਨਕ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

 

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace