ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰੀ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਮੇਤ 18 ਸੁਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।

ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਇ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਦਿੱਤੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ `ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ 11 ਸੁਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ 1,233 ਮੁਕੱਦਮੇ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 136 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਧਰ 1,097 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 249, ਕੇਰਲ `ਚ 233 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ `ਚ 226 ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 12 ਫ਼ਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸੁਬਿਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਾਨੇ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace