ਸਾਲ 2019 ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ

ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਹੁਣ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦਾ ਟਰੇਲਰ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਮੁਖੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਉਛਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਵਾਲ ਉਕਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਧਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ।

ਰਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 425 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 1600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਦਸਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਤੇ ਗ਼ਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ। ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ। ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਗੋਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਡੋਗਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ।ਫ਼ਿਰਕੂ ਕੱਟੜਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਲ ਵੀ ਲੈ ਆਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਨ। ਪਰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. 1925 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਸੰਘ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜੋ 9ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਟ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।

ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 1996 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਰਦਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ। ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

2013 ਵਿਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। 2018 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 200 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 2250 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਹੁਣ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦਾ ਟਰੇਲਰ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਮੁਖੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਉਛਾਲਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਵਾਲ ਉਕਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਧਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਰਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 425 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 1600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬਦਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਗੈਸ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁੱਝ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਥਾਹ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸਾਨੀ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ੲ

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace