ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ*

ਛੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਫਰੈਂਕ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ‘ਦਿ ਵੈਲਥ ਰਿਪੋਰਟ-2019’ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 101 ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2018 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 119 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 17.82 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 163 ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ 2018 ਤੋਂ 36.97 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

21 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਔਕਸਫੋਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਪਬਲਿਕ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਲਥ’ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦੂਜੇ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ 2.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ 2.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚੜ੍ਹੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਝਾੜੂਬਰਦਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕ ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਸ਼ੇਰ’ ਵਾਲੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ 2014-19 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਦੀ ਹਕੂਮਤ (1991-92 ਤੋਂ 1995-96 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਉਂਜ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਯੂਪੀਏ-1 ਦੀ ਹਕੂਮਤ (2004-05 ਤੋਂ 2008-09 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ 3.1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਹਕੂਮਤ (2009-10 ਤੋਂ 2013-14 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ 4.3 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ 2022-23 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮਦਨ 8931 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਜੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 17862 ਰੁਪਏ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3572 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 117 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਪੱਖ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਜ਼ਹਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂੰ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਡੰਡਿਆਂ- ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਸਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।
ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2000-01 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਵਿੱਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ।

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace