ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ

ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ (ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ) ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਆਦਿ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 121 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਨਤਕ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਸੇਵਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ। ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰੇਗੀ।

ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਘੱਟੋਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਤੌਖਲੇ ਜਤਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਮਦਾਦ (ਸਬਸਿਡੀ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਘੱਟੋਘੱਟ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ)। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਤੇ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace