ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ ਪਰ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਅਫਸਪਾ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ।

ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ।

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace