ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਣੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 4: 1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਸਥਿਤ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਅਤੇ ‘ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਨਿਵਾਮੀ ਜੁਬੈਰ ਅਤੇ ਯਾਸਮੀਨ ਪੀਰਜਾਦੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਬੈਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਅਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace