ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੁਣਾਵੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖਿਆਲੀਏ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਤਾਧਾਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਦੱਖਣਪੰਥ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

2014 ਤੋਂ 2019 ਤਕ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ 99.3% ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਘੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਬੇਹੱਦ ਨਾਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਆਸਵੰਦ ਸਨ ਕਿ ਅਖੀਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਤਰਕ, ਭਰਮਮੂਲਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2014 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਹਿਮਤ ਮਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਵਿੱਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਮੂਰਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕਾਬਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ?

ਉਂਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਸਨ। 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਮੱਧਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ-ਪੁੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1917 ਦੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਭਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ?

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਿਟਲਰ ਜਾਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਉਦੋਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਵਾਮ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਅਤੇ ‘ਗੌਰਵ’ ਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਤੱਥ ਉਸ ਲਈ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਨੋ-ਚੇਤਨਾ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਰੁਪਾਂਤਰਣ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋ-ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੁਣਾਵੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖਿਆਲੀਏ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਤਾਧਾਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਦੱਖਣਪੰਥ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

2014 ਤੋਂ 2019 ਤਕ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ 99.3% ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਘੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਬੇਹੱਦ ਨਾਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਆਸਵੰਦ ਸਨ ਕਿ ਅਖੀਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਤਰਕ, ਭਰਮਮੂਲਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2014 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਹਿਮਤ ਮਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਵਿੱਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਮੂਰਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕਾਬਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ?

ਉਂਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਸਨ। 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਮੱਧਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ-ਪੁੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1917 ਦੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਭਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ?

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਿਟਲਰ ਜਾਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਉਦੋਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਵਾਮ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਅਤੇ ‘ਗੌਰਵ’ ਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਤੱਥ ਉਸ ਲਈ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਨੋ-ਚੇਤਨਾ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਰੁਪਾਂਤਰਣ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋ-ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲਾ 1919 ਦਾ ਚੋਣ ਵਰਤਾਰਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਆਮਦ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ, ਦਰਅਸਲ, ਹਾਕਮ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁਖੌਟਾ ਹੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਮੁਲੰਮਾ ਹੀ ਸੀ? 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਏਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਚਮੁਚ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਨੋ-ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸਰੰਚਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ?
ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਿੱਤੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿਤਰਕੀ-ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਹ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਚੌਧਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧੀਨ ਮਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਮਰਥਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ ਹਨ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕ ਦਮਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਨੋ-ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਣਵੰਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ-ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰਨਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰੂ-ਪਟੇਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਤਾਵਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਅਜੋਕੇ ਸੰਘੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਪਟੇਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ‘ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਅੰਗ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕਠਿਨ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਹੀ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਮਨ ਤਕ ਰਸਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਹੁਣ ਧਰਮ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਂਗ ਕਰੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦੀਵੀ ਦਮਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਧਰਮ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਦੱਖਣ-ਪੰਥ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਣ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਮਨ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਦਮਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ/ਸਿਆਸੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੱਖਣ-ਪੰਥ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਇਹੀ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace