ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸੂਬੇ ਰਾਜ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਤਮਾਮ ਟੈਕਸ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ) ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।

ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜਣ।

ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀ ਕਰ ਸਿਫ਼ਰ, ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਘੱਟ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀ ਕਰ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਕਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ, 20 ਲੱਖ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ

ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ

ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ‘ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਜਦਕਿ ਛੇ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤਕ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਲਹਿ ਜਾਂਦੈ ਹੈਲਮਟ, ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੀਟ ਬੈਲਟ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਵਤੰਤਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਟੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰ ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਰੇ ਹਨ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੈਲਮਟ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਵਤੰਤਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace