ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੋਕਸੋ’ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿਝਦੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਕੈਦ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ (ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਤ) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੌਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ, ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace