‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਉਤਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ 8 ਮਈ 2019 ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ।

Bar Association

Bar Association

ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਪ ਵੇਖ-ਪਰਖ ਸਕਣ। ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਰਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

High Court

High Court

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace