ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿਨੌਤਾ (ਜਮਾਲਪੁਰ ਬਲਾਕ) ਵਿਚ ਸਿਯੂਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ (ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖੁਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ, 186, 193 ਅਤੇ 420 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 420 ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 193 ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ/ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 186 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ? ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਲੂਣ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡਿਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਨਮਕ-ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲ਼ੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ‘ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ‘ਗਿਲਡ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏਕੇ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸ਼ੀਲਾ ਭੱਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਬਹੁ-ਵਿਆਪਕ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

‘ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ’ (Committee to Protect Journalists) ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਰੂਸ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਿਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼’ (Reporters Without Borders) ਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (Index) ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 138ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 2014 ਵਿਚ ‘ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲਾਲਊ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਾਈਟਸ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਬਾਰੇ ਭੇਜੀ, ਛਾਪੀ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ‘ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (9) ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ‘ਰਮੇਸ਼ ਥਾਪਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਮਦਰਾਸ’ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
-ਸਵਰਾਜਬੀਰ

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace