‘ਯੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਬਨਾਮ ਬੌਧਿਕਤਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੰਗ ਕੋਟਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ‘ਖ਼ਤਮ’ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀ’ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਸ਼ਵਜੀਤ ਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਸਾਲਵਜ਼ ਕੋਲ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਸ਼ਵਜੀਤ ਰਾਏ ਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੁਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤਪਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੌਸ਼ਨਖ਼ਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਵੇਂ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜੱਜ ਨੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਸਾਲਵਜ਼ ਤੇ ਅਰੁਣ ਫ਼ਰੇਰਾ, ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨੌਂ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਬਾਬਤ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਹੈ? ਪੂਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਢਾਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।
ਪੂਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ‘ਨਹਾਇਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸੀਡੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ‘ਯੁੱਧ’ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰਾਇ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਟੇਟ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੂਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ’ ਦੀ ਜੋ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ‘ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀ’ ਅਤੇ
‘ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ’ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਦਲਿਤ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੀ ਸੀਡੀ, ਆਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ‘ਜੈ ਭੀਮ ਕਾਮਰੇਡ’, ਆਨਲਾਈਨ ‘ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਆਰਕਾਈਵ’ ਦੀ ਸੀਡੀ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਸਾਲਵਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ
‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ’ ਵਿਚੋਂ ਸੀਡੀ ‘ਰਾਜਯਾ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਹੈ ਜਦਕਿ ‘ਵਾਰ ਐਂਡ ਪੀਸ’ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਹੈ; ਤੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ‘ਵਾਰ ਐਂਡ ਪੀਸ’, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸੀਡੀਜ਼ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੋਟਵਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਸ਼ਵਜੀਤ ਰਾਏ ਦੀ ਸੰਪਾਦਤ ਕਿਤਾਬ ‘ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਮਰਹੂਮ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੰਗਲ ਮਹੱਲ ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਸਾਲਵਜ਼ ਸਮਾਜੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ/ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਸ਼ਵਜੀਤ ਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਜਸਟਿਸ ਕੋਟਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਸਾਲਵਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲ ਪੂਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਥੋਕ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੰਚਨਾਮਿਆਂ (ਬਰਾਮਦਗੀ ਸੂਚੀ) ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਜਾਂ ‘ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ’ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ‘ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਜਾਂ ‘ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਬਰੈਖ਼ਤ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੰਚਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ‘ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਹਿਤ’ ਬਰਾਮਦ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੈਂਫਲਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ‘ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਹਿਤ’ ਵਿਚ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ‘ਇਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ’ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀ ਪਵਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਜੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੱਤਿਆ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: ‘ਤੇਰੇ ਘਰ ਐਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਤੂੰ ਐਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏਂ? ਮਾਓ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏਂ?… ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?’

ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਹਾਇਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (2011), ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ (ਮਈ 2015) ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਕੇਸ, 2013) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਬਣਾਏ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮਿਸਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਉਪੇਂਦਰ ਕੌਲ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਤਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਦਿੱਲੀ) ਦੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਡਾ. ਕੌਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਡਾ. ਕੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਬਤ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਵਿਚ ‘ਆਈਐੱਨਆਰ 2.78’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲੱਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ- ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਰੇਸ਼ੋ; ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ: ‘ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ 2.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਰਕਮ’।

ਕੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨੇ ਅਣਭੋਲ ਹਨ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਾ. ਕੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤਾਮੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇੜੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace