ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ : ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐੱਸ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਏਆਈਜੀ (ਕਰਾਈਮ) ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਐੱਸਪੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Facebook Comments