ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ: ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਨਾ ਹੋਏ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ

ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲੀ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਐੱਸਪੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨ (ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਐੱਸਪੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਲਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।

Facebook Comments