ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ: ਸ਼ਾਹ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

* ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

* ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਾਤ ਅੱਠ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਥਰਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ (ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਾਰਸੀ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ’ਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ 98 ਫੀਸਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 98 ਫੀਸਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰੇ: ਪਾਕਿ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਸੀਆਰਸੀ) ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੀਆਰਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਕ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 20 ਨਵੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ 1990 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਧਣ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਜੰਮੂ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਛੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 30 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਵੰਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਬੰਦ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਮੇਤ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੰਦਰਬਲ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਰਹੇ।

Facebook Comments