ਸੂਬੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਮੋਟਰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ)। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੋਟਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ‘ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਬਤ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਵਧੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੋਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਧੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਧਾਰਾ 200 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ‘ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਧਦੀਆਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2018 ਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ।

Facebook Comments