ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਮ-ਖ਼ਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 2002 ਤੋਂ 2007 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2005 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ -2005 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ-2013 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 2017 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ -2005 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਵਿਚ ਮੂਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕੀ ਹਨ?

ੳੱੁਤਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 28 ਮਾਰਚ 2005 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ -2005 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸਬ ਯਾਰਡ ਦੇ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2003 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮ ਗੇਟ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?

ਉੱਤਰ- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਵਿਕਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਮਿਆਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਪਜ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਜੇਕਰ 2005 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2017 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਉੱਤਰ- ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਈ-ਨੇਮ ਭਾਵ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕੋ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ 2017 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੇਵਲ ਫ਼ਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਖ਼ੁਦ ਉਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਉੱਤਰ- ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ- ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੁੰਨ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਖਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਦਿ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਦੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?

ਉੱਤਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ?

ਉੱਤਰ- ਜੇਕਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏ-ਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇਖੇਗਾ। 2013 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *