ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ: ਅੱਗੇ ਪੈਂਡਾ ਔਖਾ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ 16 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਦਕਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰੇਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖ਼ੋਰੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮੱਠੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਰ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ 66 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 63 ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਅਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਕਪਤਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਾਰ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਰੇਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਲੜਾਈ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਨਾਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸਿਆ; ਕਰੀਬ ਇੰਨੇ ਹੀ, ਭਾਵ 18 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਆਖਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਨਸ਼ੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ, ਰੇਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਕਾਲੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਉਤੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੀ ਸੀ ਅਤੇ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2012-17 ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ 26, 36 ਤੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਰਤਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬਕ ਸਨ ਕਿ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਈਏ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੇਮਿਆਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਛੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੱਦ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉੱਜਲਾ ਦੌਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਅਸਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਢਾਂਚਾ, ‘ਜੱਟ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਾਲ਼ੇ, ਵਿਚੇ ਘਾਲ਼ੇ-ਮਾਲ਼ੇ’, ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਨ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਆਸਾਰ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਲੰਮਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *