ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ…

ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ

ਉਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਅੰਤਰੀਵ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਸੁਣਦਿਆਂ – ‘‘ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ।’’

ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਸੀ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨੀਆ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਸੱਵਰ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਬਚਦੀ ਸੀ।

ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਸਦਾ ਟਾਪੂ ਨੁਮਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਖਿੱਤਾ ਇਕ ਵੰਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ-ਏ-ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਡਰੀ, ਮਾਡਰਨ, ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸੋਚ ਦਾ ਆਲਮ। ਕੋਈ ਸੁਪਨਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਫ਼ੁਲ ਮਲੂਕ ਝੀਲ ਚਿਤਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵੱਲ ਟੁਰੀਆਂ ਭੀੜਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ/ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਜਾ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੰਤਰਮੰਤਰ ਵੱਲ ਧੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉੱਥੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਬੁਰਾੜੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਸੌ ਗਜ਼ ਦੂਰ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਹਿਸਤਾ-ਆਹਿਸਤਾ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਚੌਂਕੀ ਭਰਦੇ, ਦਰੀ ਵਿਛਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਰਕਾਰਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਸੁਰਖ਼ੀ ਛਪਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ-ਏ-ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆ ਬਹੁੜਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਇੰਝ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਟੂਟੀ ’ਤੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਛਾਪ ਛਾਪ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਦੀ ਰੂਹ ਕਿੰਨੀ ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਦੀ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਭੀੜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ, ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਉੱਤੇ ਦੇਹਾਂ ਨਾ ਖਲ੍ਹੋਣ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਤਜਾਜ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਥੜ੍ਹਾ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਓ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਪਰ੍ਹੇ ਸੜ ਰਹੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਦੇਹਾਂ ਥੇਹਾਂ ਤਾਈਂ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਕੂਮਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝਣਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਜਲਸਾ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਭਰਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜੁਗਾੜ ਫੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੂਕਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਨਾ ਜੁੜੀਆਂ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੋ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਦੇਹ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨ। ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਹਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਚੌਕ ਤਿਆਨਾਮਿਨ (Tiananmen) ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਟੈਂਕ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦੇਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਉਮੜ ਪਵੇ। ਇਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਹ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸਮੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੀਸ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮ ਇਕ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ-ਟੀਕਰੀ-ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸਿਜ਼ ਖੋਹੀਆਂ, ਸੁੰਗੇੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵੰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਸੀਰ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੌਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਐਸੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਲਾਈ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ-ਟੀਕਰੀ-ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਾਮ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਫੜੀ ਆ ਬਹੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ- ‘‘ਅਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ’’, ‘‘ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਾਂ।’’

ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੇਖ ਧਰਵਾਸ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਉੱਤੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂ ਆ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਖ਼ਲਕਤ ਦੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਈ ਟੋਟਰੂ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਟਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ’ਚ ਅਕਸਰ ਆਣ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਜੁੜੀ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਸਾਫ਼ਿਆਂ, ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ – ‘‘ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’’ – ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਬ ਖਿੜ ਪਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਕੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *