ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਕੈਗ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 195152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 102234 ਕਰੋੜ ਸੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 91 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ 70000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2020-21 ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ 248236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ 89000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

1947 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਗਾਨੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਪਜੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਗਾਨੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਵਾਸ ‘ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝੇ’ (Brain Drain) ਅਤੇ ‘ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ’ (Capital Drain) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 1964-66 ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ (1.54 ਫ਼ੀਸਦ) ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਵੇਂ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਡੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸੋਕੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1964-65 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1969 ਤੱਕ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 1970 ਤੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਤਨੀ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2000-01 ਤੋਂ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ (ਓਈਸੀਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2000-01 ਤੋਂ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 450000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੁਪਤ

ਕਰ (Implicit Taxation) ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੜੋਲਾ ਭਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ 1973 ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ। ਝੋਨੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1960-61 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 7445 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੋਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਝੋਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਵਧੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟੀ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਤਰੇਈ-ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਈ ਮਾਰ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਝੱਲਣ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 1970 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ-ਨਰਮਾ ਆਦਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਹੋਈਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝੇ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ’ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *