ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ: ਮਿਸ਼ਨ 22 ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀਅ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ, 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਵ ਜੇਹਾਦ, ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2019 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਅਗਨ ਰੱਥ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਕੀਮਤ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2020, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਥਿਆਰ, ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੁਖਦਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।

ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣੇ ਹਨ? ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੋਰ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ? ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਯੂਰੋਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਥੇ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐੱਸਪੀ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ 23 ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਢਾ ਲਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਤੰਤਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਆੜ੍ਹਤ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸਥਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਿਸ਼ਨ-22 ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਾਮਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਕਿ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਰਬਦਲੀ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਜੂਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *