ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖ਼ਲਾਅ

ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿਰਸ਼ਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 23.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮਾਈਨਿੰਗ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸੀਮੈਂਟ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਟੀਲ ਖ਼ਪਤ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਜੋ (ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾਲ ਬਜਟ 2020-21 ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਫ਼ੀ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ) ਮਨਫ਼ੀ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀਆਂ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਭਰ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਡਰਅਚੀਵਰ (ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ) ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 2014 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਸਲ ਹੋ ਕੇ ਬੇਦਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ 23 ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੀਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਆਹਲਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੇਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਨਾ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਵਿਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੋਰ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬੇਦਿਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਦਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਨਾਲ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੀਐਸਟੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਕੈਗ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਲੈਂਡਐਕਵੀਜ਼ਿਸ਼ਨ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਸਾਹ-ਸੱਤਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਆਗੂਆਂ’ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਜੇ ਖੋਹਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਠੰਢੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।

ਪਹਿਲਾਂ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਖਾਹਮਖਾਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਧਾ ਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਲਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਘੜ ਸਕੀ।

ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ) ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਪੂਜਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਮ-ਸੀਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਸਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਨੇਊ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸੋਰਵਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸੰਗ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫੰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖ਼ਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਅਟੱਲ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 78883-27695

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *