ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਦਾਲਤ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ*

ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਕਾ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

‘ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ (1978), ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੁਕਲਾ (1980), ਮਿਨਰਵਾ ਮਿੱਲਜ਼ (1980), ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਕੋਰਲੀ ਮੁਲਿਨ (1981), ਐੱਸਆਰ ਬੋਮਾਈ (1994) ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲਾ ਨਾਗਰਾਜ (2006), ਆਈਆਰ ਕੋਲੋਹੋ (2007), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਲਸਾ, 2014), ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ (2017), ਪੁਟੂਸਵਾਮੀ (2017) ਅਤੇ ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਰ (2018) ਅਤੇ ਹੋਰ।

ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਕੇਸ (2018) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਰੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾ ਵਾਲਾ (2018) ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ (2018) ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਅਣਖ ਲਈ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅਵਾਦੀ ਜਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਾਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਕਮੇਟੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਕੇ ਬਸੁ ਮਾਮਲੇ (1978) ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1977 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਣਚਾਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ-ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਰ), ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੇਤੇ ਦਿਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ (ਮਨੋਜ ਨਰੂਲਾ, 2014) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਾਂਦਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ (ਐੱਮ ਨਾਗਰਾਜ)।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਾਰਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੇ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨਤਾ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਉੱਘੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…‘‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਖਾਨ ਚੰਦ, 1974 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਚਆਰ ਖੰਨਾ ਜੇ. )।

ਜੱਜ ਕਾਰਡੋਜ਼ੋ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।’’ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਕ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਇਛੁੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2020 ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ।

*ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *